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Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...
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Historic Move Towards Making India a Global Financial Hub with GIFT City

भारत का वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम 7 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गिफ्ट सिटी (GIFT City) में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (Foreign Currency Settlement System) की शुरुआत की। यह कदम भारत की वित्तीय प्रणाली को आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 🔹 गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre - IFSC) है, जो गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच स्थित है। इसे भारत को एक वैश्विक वित्तीय हब बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है — ठीक वैसे ही जैसे सिंगापुर, दुबई या लंदन वित्तीय दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यह शहर अत्याधुनिक तकनीक, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) जैसी सुविधाओं से लैस है। यहां कार्यरत संस्थानों को कर रियायतें (tax incentives) और लचीले नियामक प्रावधान प्रदान किए गए हैं, ताकि विदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों, निवेश...
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India’s GDP Doubles in a Decade

भारत की आर्थिक क्रांति: एक दशक में 105% जीडीपी वृद्धि का सफर संपादकीय लेख 22 मार्च 2025 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल के एक ट्वीट ने भारत की आर्थिक प्रगति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि भारत की जीडीपी पिछले दशक में 2.1 ट्रिलियन डॉलर (2015) से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो 105% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है। यह उपलब्धि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करती है। यह आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के डेटा पर आधारित है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्वकारी नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल क्रांति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या यह वृद्धि वास्तव में उतनी ही शानदार है जितनी दिखाई देती है? और इस प्रगति के पीछे की असली कहानी क्या है? ऐतिहासिक संदर्भ और उपलब्धि 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। उस समय देश वैश्विक आर्थिक मंदी, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के ...
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India to Become the World's Third Largest Economy in 3 Years

 भारत अगले 3 साल में बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था परिचय भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह विश्व में चौथे स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद, भारत जापान को भी पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। इस लेख में भारत की आर्थिक प्रगति, इसके प्रमुख कारणों, प्रभावों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारत की आर्थिक प्रगति का संक्षिप्त इतिहास भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा संघर्षों और उपलब्धियों से भरी रही है। यदि हम 1990 के दशक की बात करें, तो भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारत ने वैश्विक स्तर पर तेज़ी से प्रगति की। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं: 1991 – आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 2008 – वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्थ...
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India’s Economic Growth: Moody’s Projection

 भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि: मूडीज़ का आकलन भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपने हालिया विश्लेषण में कहा है कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2025-26 में 6.5% से अधिक रहने की संभावना है। इस वृद्धि का कारण उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय, कर कटौती और ब्याज दरों में कमी को माना जा रहा है। यह लेख भारतीय अर्थव्यवस्था की इस संभावित वृद्धि को विभिन्न पहलुओं से विश्लेषित करेगा और इसे समझने के लिए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करेगा। भारत की आर्थिक वृद्धि: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से विकसित हुई है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। हाल के वर्षों में, कोविड-19 महामारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। पिछले वर्षों की जीडीपी वृद्धि दर (संकेतक रूप में) 2020-21: -7.3% (कोविड-19 के कारण संकुचन) 2021-22: 8.7% (तेज़ रिकवरी) 2022-...
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Bloom Ventures Report: Analyzing India's Economic Reality

 ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट और भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति हाल ही में ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि भारत की बड़ी आबादी के पास विवेकाधीन खर्च (discretionary spending) करने की क्षमता नहीं है और देश का मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक छोटा सा वर्ग ही ऐसा है जो अपनी आवश्यक जरूरतों से परे खर्च कर सकता है। हालांकि, इस रिपोर्ट को कई आर्थिक विशेषज्ञों, सरकारी आंकड़ों और अन्य अध्ययनों ने चुनौती दी है। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के प्रमुख दावे ब्लूम वेंचर्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं: ↪लगभग एक अरब भारतीयों के पास अतिरिक्त खर्च की क्षमता नहीं है। ↪भारत का मध्यम वर्ग धीरे-धीरे घट रहा है। ↪अधिकांश भारतीय अपनी आवश्यक जरूरतों पर ही खर्च करते हैं और बचत करने में असमर्थ हैं। ↪स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए भारतीय बाजार उतना आकर्षक नहीं है जितना अनुमान लगाया जाता है। क्या कहते हैं सरकारी और अन्य आर्थिक आंकड़े? ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के दावों के विपरीत, भारत की आर्थिक स्थिति को मापने वाले कई महत्वपूर्ण संकेतक एक अलग तस्वी...
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New SEBI Chairman: Tuhin Kanta Pandey

  इस लेख में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें SEBI के कार्य, संरचना, उद्देश्यों और भारतीय शेयर बाजार में इसकी भूमिका को समझाया गया है। साथ ही, SEBI द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। यह लेख प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे परिचय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में पूंजी बाजार का प्रमुख नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और 1992 में इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारतीय शेयर बाजार को सुचारू रूप से संचालित करना है। हाल ही में, तुहिन कांत पांडे को SEBI का 11वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है। SEBI का परिचय और महत्व 1. SEBI की स्थापना एवं उद्देश्य SEBI (Securities and Exchange Board of India) की स्थापना 1988 में सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन 1992 में इसे अध...
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New Income Tax Bill 2025: A Step Towards Simplified Taxation

इस संपादकीय लेख में "आयकर विधेयक, 2025" की प्रमुख विशेषताओं, इसके लाभों, चुनौतियों और संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह विधेयक भारत की कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेख में करदाताओं के लिए नई कर संरचना, कर विवाद समाधान तंत्र, डिजिटल कराधान, और सरकार की संभावित रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसमें इस विधेयक के सफल क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जिससे यह देश की अर्थव्यवस्था और कर अनुपालन प्रणाली को मजबूत कर सके। नए आयकर विधेयक 2025: कर सुधारों की नई दिशा भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत "आयकर विधेयक, 2025" देश की कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने की योजना के तहत पेश किया गया है। करदाताओं के लिए इसे अधिक सुगम और समझने योग्य बनाने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। यह विधेयक किसी नए कर का प्रावधान नहीं करता, बल्कि मौजूदा कर ढांचे को पुनर्संगठित और अद्यतन करने का प्रयास करता है। इस लेख में, हम नए विधेयक क...
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India-U.S. Relations: A New Direction in Counterterrorism, Trade, and Diplomatic Partnership

यह संपादकीय भारत-अमेरिका संबंधों में एक नए आयाम पर केंद्रित है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, व्यापारिक साझेदारी, और कूटनीतिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा की गई है। ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की स्वीकृति, व्यापारिक लक्ष्यों को 2030 तक $500 बिलियन तक बढ़ाने की रणनीति, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ताओं के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण किया गया है। यह लेख भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अमेरिका के साथ उसकी मजबूत होती साझेदारी को दर्शाता है। इंडो-अमेरिका संबंधों में नई दिशा: आतंकवाद, व्यापार और कूटनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनके संबंध दशकों से बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ विकसित हुए हैं। इन संबंधों में रणनीतिक, आर्थिक, और कूटनीतिक पहलुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को स्वीकृति दी, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत-अमेरिका की साझा लड़ाई का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह निर्णय केवल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तक सीम...
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Historic Surge in Gold Prices: Economic Impact and Investment Insights

सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल: आर्थिक परिदृश्य और निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है? सोना हमेशा से भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, दहेज प्रथा और वित्तीय स्थिरता का भी प्रतीक है। हाल ही में, सोने की कीमतों ने इतिहास रच दिया है, जब यह ₹88,500 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस तरह की कीमतें भारतीय बाजार के लिए अभूतपूर्व हैं और इसका असर अर्थव्यवस्था, निवेशकों और आम जनता पर पड़ेगा। इस लेख में, हम सोने की कीमतों में उछाल के पीछे के कारणों, इसके प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सोने की कीमतों में वृद्धि के प्रमुख कारण सोने की कीमतें कई आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती हैं। हालिया बढ़ोतरी के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं: 1. वैश्विक आर्थिक अस्थिरता दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की मांग में वृद्धि देखी गई है। वैश्विक मंदी, बैंकिंग संकट, और विभिन्न देशों में बढ़ती महंगाई ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्ति (safe-haven asset) की ओर आकर्षित क...
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Repo Rate Cut: New RBI Governor's Policy Initiatives and Potential Impact on the Economy

रेपो रेट में कटौती: नए RBI गवर्नर की नीतिगत पहल और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया, जिसमें रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया गया। यह पिछले 5 वर्षों में पहली बार हुआ है जब रेपो रेट में कमी की गई है। इस फैसले से बाजार, बैंकिंग सेक्टर और आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस संपादकीय में हम रेपो रेट के इस बदलाव के पीछे के कारणों, इसके संभावित प्रभावों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। रेपो रेट क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तो RBI रेपो रेट बढ़ाकर मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत, जब आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ने लगती हैं, तो रेपो रेट में कटौती की जाती है ताकि सस्ते कर्ज के जरिए उपभोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।...
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Islamic NATO in the Making? Turkey, Saudi Arabia and Pakistan’s Emerging Defense Axis

“इस्लामिक नाटो” की परिकल्पना: तुर्की के हथियार, सऊदी धन और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक उभरते रक्षा गठजोड़ का विश्लेषण प्रस्तावना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन स्थिर नहीं होते; वे समय, खतरे और हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। हाल के वर्षों में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिवेश में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। इसी संदर्भ में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संभावित रक्षा-सहयोग को कुछ विश्लेषक “इस्लामिक नाटो” जैसी संज्ञा देने लगे हैं। यद्यपि यह कोई औपचारिक सैन्य संगठन नहीं है, फिर भी तीनों देशों के पूरक सामर्थ्य — तुर्की की रक्षा-तकनीक, सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक नए रणनीतिक त्रिकोण की संभावना को जन्म देते हैं। यह लेख इस संभावित रक्षा गठजोड़ की पृष्ठभूमि, इसके कारक, संभावित स्वरूप और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1. भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में शक्ति संतुलन पश्चिमी देशों से धीरे-धीरे बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप की प्रभुत्ववादी भूम...
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Trump’s Greenland Ambition and Europe Tariff Crisis: A New Geopolitical Flashpoint in 2026

ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति और यूरोप पर टैरिफ का संकट: 21वीं सदी की नई भू-राजनीतिक परीक्षा 18 जनवरी 2026 को एक बार फिर वैश्विक राजनीति उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दी, जहाँ शक्ति, संप्रभुता और आर्थिक दबाव आमने-सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या किसी रूप में अमेरिकी नियंत्रण में लाने की अपनी पुरानी इच्छा को आक्रामक ढंग से दोहराया। 2019 में यह विचार दुनिया को अजीब लगा था, लेकिन 2025 में सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने इसे रणनीतिक एजेंडे में बदल दिया। अब यह केवल एक असामान्य प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। बर्फ से ढकी यह भूमि देखने में शांत लगती है, लेकिन इसके नीचे खनिज संसाधनों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और भविष्य के समुद्री मार्गों की अपार संभावनाएँ छिपी हैं। इसके साथ ही, यह अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच रणनीतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, ...
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Trump’s Gaza “Board of Peace”: Power, Peacebuilding and the Future of Post-War Reconstruction

ट्रंप द्वारा गाजा के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की घोषणा: शक्ति, शांति और पुनर्निर्माण के बीच एक जटिल प्रयोग प्रस्तावना 17 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस से की गई एक घोषणा ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्ति योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —के संस्थापक कार्यकारी सदस्यों की घोषणा की। इस बोर्ड का घोषित उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक विकास की निगरानी करना है। स्वयं ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) से जुड़ी बताई गई है, जिसने ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना को सैद्धांतिक समर्थन दिया था। यह घोषणा केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मध्य पूर्व नीति, वैश्विक शासन संरचना और “शांति-निर्माण” की अवधारणा को लेकर कई बुनियादी प्रश्न खड़े करती है। पृष्ठभूमि: युद्ध से युद्धविराम तक अक्टूबर 2025 में हुए नाजुक युद्धविराम से पहले गाजा लगभग दो वर्षों तक भीषण युद्ध की चपेट में रहा। इस दौरा...
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Jimmy Lai Case: Hong Kong National Security Law, Press Freedom and Global Human Rights Debate

हांगकांग–चीन संबंध और जिमी लाई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रेस स्वतंत्रता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का समग्र अकादमिक विश्लेषण भूमिका हांगकांग आज केवल एक वैश्विक वित्तीय केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, कानून और मानवाधिकारों के जटिल संगम का प्रतीक बन चुका है। इसकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके औपनिवेशिक अतीत, “एक देश–दो प्रणाली” की अवधारणा और हाल के वर्षों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भूमिका को समग्रता में देखना आवश्यक है। जिमी लाई का मामला इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और प्रेस स्वतंत्रता आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। 1. हांगकांग–चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (क) चीन का पारंपरिक हिस्सा हांगकांग प्राचीन काल से चीनी साम्राज्यों का हिस्सा रहा। यह मुख्यतः मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार पर आधारित क्षेत्र था। मिंग और चिंग राजवंशों के समय इसे दक्षिण चीन का सामान्य तटीय इलाका माना जाता था। (ख) अफीम युद्ध और ब्रिटिश उपनिवेश 19वीं सदी में अफीम युद्धों ने हांगकांग के भाग्य को बदल दिया। 1842 की नानजि...
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Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...
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Gig Workers in India: Pain, Challenges and 10-Minute Delivery Crisis in Quick Commerce Sector

भारत में गिग वर्कर्स की पीड़ा: क्विक कॉमर्स और 10 मिनट डिलीवरी संकट का विश्लेषण डिजिटल क्रांति ने जिस सबसे बड़े सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को जन्म दिया है, उसका एक प्रमुख रूप है—गिग इकोनॉमी। ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म्स ने काम को “ऑन-डिमांड” बना दिया है, जहाँ नौकरी स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी कार्यों की शृंखला है। उबर, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स इस मॉडल के प्रतीक हैं। पहली नज़र में यह व्यवस्था युवाओं को लचीलापन, तुरंत कमाई और तकनीक से जुड़ने का अवसर देती है, लेकिन इसी चमकदार परत के नीचे गिग वर्कर्स की पीड़ा, असुरक्षा और संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से क्विक कॉमर्स सेक्टर में दिखाई देती है, जहाँ “10 मिनट में डिलीवरी” जैसे वादों ने उपभोक्ताओं को तो सुविधा दी, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स के जीवन को जोखिम में डाल दिया। यह केवल तेज डिलीवरी का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक मॉडल का सवाल है जो मुनाफे को श्रमिकों की सुरक्षा से ऊपर रखता है। गिग इकोनॉमी: अवसर और विरोधाभास गिग इकोनॉमी का मूल आकर्षण है—लचीलापन। कोई भी व्यक्ति अपनी सु...
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Trump’s “Board of Peace”: From Gaza Plan to Global Conflict Resolution

ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’: गाजा से वैश्विक संघर्ष समाधान तक एक नया प्रयोग प्रस्तावना इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक राजनीति एक बार फिर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। बहुपक्षीय संस्थाएं—विशेषकर संयुक्त राष्ट्र—लगातार यह आरोप झेल रही हैं कि वे तेज़ी से बदलते संघर्षों के समाधान में प्रभावी नहीं रह गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में गाजा संकट के समाधान के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की और उसके दूसरे चरण में एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —की स्थापना की। जो पहल गाजा तक सीमित मानी जा रही थी, वह जनवरी 2026 में अचानक वैश्विक संघर्ष समाधान के मंच में बदलने लगी। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षीयता और अमेरिका की भूमिका पर नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। गाजा संकट और ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की उत्पत्ति 2024–25 में इजरायल-हमास संघर्ष ने गाजा को मानवीय त्रासदी के केंद्र में ला खड़ा किया। लगातार युद्ध, विस्थापन, भुखमरी और बुनियादी ढांचे का विनाश अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौती बन गया। इसी संदर्भ में सितंबर 2025 में ट्रंप ने ‘कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा क...
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Frederick Merz’s India Visit and the “Indo-Europe” Idea: A New Strategic Geography

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की भारत यात्रा और 'इंडो-यूरोप' की अवधारणा: एक रणनीतिक विश्लेषण प्रस्तावना वैश्विक भू-राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियां और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक कूटनीति ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। ऐसे समय में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की जनवरी 2026 में भारत की दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक नई रणनीतिक भूगोल की शुरुआत का संकेत देती है। प्रसिद्ध स्तंभकार सी. राजा मोहन ने इसे "इंडो-यूरोप" की संज्ञा दी है। यह अवधारणा भारत और यूरोप (विशेषकर जर्मनी) के बीच गहन सहयोग के माध्यम से अमेरिका और चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह यात्रा 25 वर्षों के भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के प्रमुख परिणाम और समझौते मेर्ज़ की यात्रा 12-13 जनवरी 2026 को हुई, जो उनकी चांसलर बनने के बाद प...
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India's Israel-Palestine Policy: From Traditional Palestinian Support to Strategic Balance with Israel (2026 Update)

भारत की इज़राइल-फिलिस्तीन विदेश नीति: नेहरू से मोदी तक इज़राइल–फिलिस्तीन विवाद बीसवीं सदी के सबसे जटिल और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक संघर्षों में से एक है, जो 1947-48 के विभाजन और इज़राइल की स्थापना से लेकर आज के गाजा संकट तक फैला हुआ है। यह मुद्दा न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को आकार देता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण-उत्तरी संबद्धताओं, धार्मिक पहचान राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श का केंद्र बिंदु भी रहा है। भारत का रुख इस संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन-योग्य है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जबकि हाल के दशकों में इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी भी गहराती जा रही है। यह द्वंद्व भारत की विदेश नीति की बहुआयामी प्रकृति को उजागर करता है, जिसमें ऐतिहासिक विरासत, वैचारिक आधार, भू-रणनीतिक हित, आर्थिक कारक और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताएं शामिल हैं। इस विश्लेषण में हम इन आयामों का संतुलित परीक्षण करेंगे, विशेष रूप से 2023 के बाद की घटनाओं के प्रकाश में, जो दर्शाती हैं कि भारत किस प्रकार वैश्विक दबावों के बीच संतुलन साध रहा है। भारत की विदे...
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Trump’s Gaza Peace Board and India’s Role: Strategic, Political and Ethical Analysis

ट्रंप की ‘गाजा शांति बोर्ड’ में भारत की संभावित भागीदारी: एक संतुलित विश्लेषण भूमिका इजरायल–हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर वैश्विक स्तर पर कई योजनाएँ सामने आई हैं। इन्हीं में से एक है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा’ । इसका उद्देश्य गाजा में युद्धोत्तर शासन, सुरक्षा व्यवस्था और पुनर्निर्माण को एक अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के तहत संचालित करना है। इस बोर्ड में भारत को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की स्वीकृति भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत को इस पहल का हिस्सा बनना चाहिए? और यदि हाँ, तो किस स्तर तक? यह लेख इसी प्रश्न का ऐतिहासिक, रणनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। पृष्ठभूमि: गाजा और ट्रंप की शांति योजना गाजा लंबे समय से इजरायल–फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र रहा है। हमास के नियंत्रण, इजरायली सैन्य कार्रवाइयों और मानवीय संकट ने इस क्षेत्र को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। ट्रंप ...
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