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असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025: लैंगिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सार 27 नवंबर 2025 को असम विधानसभा द्वारा पारित असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 भारतीय व्यक्तिगत विधि सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 25 नवंबर को सदन में प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना तथा छिपाई गई शादियों पर 10 वर्ष तक और प्रत्यक्ष बहुविवाह पर 7 वर्ष तक की कठोर सज़ा देना है। अनुसूचित जनजातियों और छठी अनुसूची क्षेत्रों को इसमें छूट दी गई है, जिससे सांस्कृतिक स्वायत्तता का सम्मान होता है। वैश्विक उदाहरणों, विशेषकर तुर्की के 1926 के सुधारों का उल्लेख करते हुए, राज्य सरकार ने इसे महिला सम्मान और समानता की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। यह लेख विधेयक के विधिक ढांचे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक निहितार्थों तथा संभावित चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और तर्क देता है कि यह विधेयक विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में विवाह संबंधी अधिकारों को पुनर्परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। परिचय भारत में व्यक्तिगत विधिय...