भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
अमेरिका में ईरान-विरोधी रैली पर हमला राजनीतिक कट्टरता, प्रवासी राजनीति और वैश्विक लोकतंत्र की चुनौतियाँ (ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ समग्र विश्लेषणात्मक लेख) भूमिका: विरोध से हिंसा तक की यात्रा लोकतंत्र की आत्मा विरोध में बसती है। विचारों का टकराव, सत्ता से असहमति और सार्वजनिक मंचों पर असंतोष की अभिव्यक्ति—यही किसी भी जीवंत लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। लेकिन जब यही विरोध हिंसा में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की शक्ति नहीं, उसकी कमजोरी बन जाता है। 12 जनवरी 2026 को अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुई घटना इसी त्रासदी का प्रतीक है। ईरान की राजशाही समर्थक और सर्वोच्च नेता अली खामेनेई-विरोधी रैली के दौरान एक ट्रक भीड़ में घुस गया, जिससे लोग घायल हुए और पूरे विश्व का ध्यान एक बार फिर इस प्रश्न पर गया—क्या वैश्वीकृत दुनिया में कोई भी राजनीतिक संघर्ष अब “स्थानीय” रह गया है? यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं थी, बल्कि इतिहास, प्रवास, वैचारिक टकराव और वैश्विक राजनीति के कई धागों से बुनी हुई एक जटिल कहानी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ईरान का अधूरा संघर्ष ईरान का आधुनिक राजनीतिक इतिहास अस्थिरता और ...