Skip to main content

MENU👈

Show more

Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...

Nuclear Weapons Testing: A Historical Analysis of Its Origins, Global Ban, and the Possibility of Resumption in a New Cold War Era

परमाणु हथियार परीक्षण: ऐतिहासिक अवलोकन, स्थगन के कारण और पुनः आरंभ की संभावनाएँ

सारांश

परमाणु हथियार परीक्षण 20वीं सदी की सैन्य और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा की सबसे विवादास्पद विरासतों में से एक हैं। 1945 से 1996 के बीच विश्वभर में लगभग 2,000 से अधिक परमाणु विस्फोट किए गए — जिन्होंने न केवल वैश्विक सुरक्षा संतुलन को बदल दिया, बल्कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला।
यह लेख इन परीक्षणों के ऐतिहासिक क्रम, व्यापक परमाणु-परीक्षण-निषेध संधि (CTBT) जैसे नियंत्रण ढांचों के तहत इनके स्थगन के कारणों और हाल के अमेरिकी संकेतों के संदर्भ में इनके संभावित पुनः आरंभ पर केंद्रित है।
मुख्य तर्क यह है कि परीक्षणों पर रोक ने भले ही संयम का वैश्विक मानदंड स्थापित किया हो, परंतु वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा उस नाजुक संतुलन को पुनः चुनौती दे रहे हैं।


परिचय

16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में जब ‘ट्रिनिटी परीक्षण’ के नाम से पहला परमाणु विस्फोट हुआ, तब मानव सभ्यता ने शक्ति और भय दोनों के एक नए युग में प्रवेश किया।
इसके केवल तीन सप्ताह बाद ही हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का प्रयोग हुआ — जिससे न केवल द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, बल्कि एक लंबा ‘परमाणु शीतयुद्ध युग’ प्रारंभ हुआ, जिसमें परीक्षण तकनीकी श्रेष्ठता और सामरिक निवारक (deterrence) दोनों का प्रतीक बन गए।

1950 से 1980 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ ने सैकड़ों परीक्षण किए, जिनसे ‘शक्ति संतुलन’ की अवधारणा लगभग पूरी तरह सैन्य-तकनीकी गणना में बदल गई। लेकिन इस दौड़ का एक दूसरा पक्ष भी था — पर्यावरणीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी फॉलआउट और लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। यही कारण था कि अंतरराष्ट्रीय जनमत ने धीरे-धीरे ‘न्यूक्लियर मॉरलिटी’ (nuclear morality) का विमर्श खड़ा किया, जिसने परीक्षण-निषेध की दिशा में रास्ता खोला।


परमाणु हथियार परीक्षणों का ऐतिहासिक परिदृश्य

ट्रिनिटी के बाद, 1945 से 1996 तक कुल 2,056 परमाणु परीक्षण दर्ज किए गए।

  • संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 1,032 परीक्षण किए (वायुमंडलीय, भूमिगत और समुद्री सभी प्रकारों में)।
  • सोवियत संघ ने 715 परीक्षण, जिनमें से अधिकांश कज़ाखस्तान के सेमिपालाटिंस्क स्थल पर हुए।
  • फ्रांस ने 210, ब्रिटेन और चीन ने लगभग 45–45 परीक्षण किए।
  • इसके अतिरिक्त, भारत (1974, 1998), पाकिस्तान (1998) और उत्तर कोरिया (2006–2017) ने कुल मिलाकर 18 परीक्षण संपन्न किए।

1962 वह वर्ष था जब दुनिया ने सबसे अधिक 178 वायुमंडलीय विस्फोट देखे — जो कुल मिलाकर लगभग 340 मेगाटन TNT ऊर्जा के बराबर थे, यानी हिरोशिमा जैसे बमों के 22,000 गुना।
वायुमंडलीय परीक्षणों से रेडियोधर्मी कण पृथ्वी के वातावरण में फैल गए और अनुमानतः दो से पाँच लाख लोगों की मौतों का परोक्ष कारण बने।
यह मानवता के लिए एक चेतावनी थी — विज्ञान ने अपनी सीमाएँ लांघ दी थीं।


परीक्षणों के स्थगन के प्रमुख कारण

(1) पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट

1950–60 के दशकों में वायुमंडलीय परीक्षणों से फैला रेडियोधर्मी फॉलआउट अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बना।
1954 के अमेरिकी ‘कैसल ब्रावो परीक्षण’ के दौरान जापान के मछुआरों के विकिरण-प्रदूषण से संक्रमित होने की घटना ने परमाणु-विरोधी आंदोलन को जन्म दिया।
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसी वर्ष विश्व समुदाय से परीक्षणों पर "स्थगन" की अपील की।

सेमिपालाटिंस्क (कजाखस्तान), मार्शल द्वीपसमूह और नेवादा जैसे स्थलों पर स्थानीय आबादी पीढ़ियों तक कैंसर, आनुवंशिक दोष और पारिस्थितिक विनाश का सामना करती रही।

(2) कूटनीतिक प्रयास और संधियाँ

परमाणु परीक्षणों के स्थगन का मार्ग Partial Test Ban Treaty (PTBT), 1963 से प्रारंभ हुआ, जिसने वायुमंडलीय, जलमग्न और अंतरिक्ष परीक्षणों पर रोक लगाई।
यह संधि अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक सीमित सहमति थी, पर इसने आगे चलकर Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), 1968 की नींव रखी।

इसके बाद, शीतयुद्ध के अंत के बाद Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), 1996 सामने आई — जिसने हर प्रकार के परीक्षण पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा।
हालांकि यह अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी (क्योंकि अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया जैसे कुछ देशों ने इसे अनुसमर्थित नहीं किया), फिर भी इसने एक वैश्विक "नैतिक संधि" का रूप ले लिया है।

(3) तकनीकी आत्मनिर्भरता

1990 के दशक तक अमेरिका और रूस जैसे देशों ने इतने परीक्षण कर लिए थे कि उनके पास पर्याप्त डेटा और सिमुलेशन मॉडल मौजूद थे।
उच्च-शक्ति कंप्यूटरों और प्रयोगशाला आधारित सिमुलेशन (subcritical testing) ने वास्तविक विस्फोट की आवश्यकता को सीमित कर दिया।
इस तकनीकी आत्मनिर्भरता ने परीक्षण-विरोधी माहौल को मजबूत किया।


पुनः आरंभ की संभावनाएँ: क्यों उभर रही हैं नई आशंकाएँ

(1) रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन

2020 के दशक में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती सैन्य-तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने फिर से परमाणु परीक्षण की बहस को हवा दी है।
30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “रूस और चीन के साथ समान स्तर” पर परीक्षण पुनः आरंभ करने की संभावना व्यक्त की — यह संकेत देता है कि हथियार नियंत्रण की जगह "शक्ति-संतुलन की राजनीति" लौट रही है।

रूस ने हाल ही में CTBT की पुष्टि को रद्द कर दिया है, जो इस दिशा में एक खतरनाक संकेत है।
यदि एक महाशक्ति परीक्षण दोबारा शुरू करती है, तो अन्य भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा कर सकते हैं — यही "न्यूक्लियर डोमिनो इफ़ेक्ट" कहलाता है।

(2) तकनीकी औचित्य

परमाणु वैज्ञानिकों का एक वर्ग यह तर्क देता है कि पुराने वॉरहेड्स (जिनकी आयु 30–40 वर्ष हो चुकी है) की विश्वसनीयता परखने के लिए सीमित परीक्षण जरूरी हो सकते हैं।
नई तकनीकें जैसे मिनिएचर वॉरहेड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियाँ और स्वचालित लॉन्च सिस्टम ऐसे डेटा की मांग करते हैं, जिसे केवल प्रयोगशाला सिमुलेशन से सत्यापित करना कठिन है।

(3) कूटनीतिक संदेश और निवारक संकेत

उत्तर कोरिया जैसे देश परीक्षणों का प्रयोग केवल वैज्ञानिक कारणों से नहीं करते — यह उनके लिए एक राजनयिक संदेश भी होता है।
एक विस्फोट वैश्विक मंच पर शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन जाता है। यदि महाशक्तियाँ ऐसा कदम उठाती हैं, तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियों — जैसे भारत और पाकिस्तान — पर भी दबाव बढ़ सकता है।


भारत का दृष्टिकोण

भारत ने अब तक दो बार परमाणु परीक्षण किए हैं — 1974 में ‘स्माइलिंग बुद्धा’ और 1998 में ‘ऑपरेशन शक्ति’।
1998 के बाद भारत ने स्वेच्छा से “टेस्ट मोरेटोरियम” (moratorium) अपनाया और तब से किसी परीक्षण में शामिल नहीं हुआ।
भारत की नीति “न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence)” पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हथियारों का उद्देश्य केवल सुरक्षा निवारक है, हथियारों की होड़ नहीं।

यदि भविष्य में वैश्विक स्तर पर परीक्षणों की नई लहर उठती है, तो भारत के लिए संतुलन कठिन होगा —
एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता, और दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय नैतिकता एवं कूटनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न।


निष्कर्ष

बीते आठ दशकों की परमाणु यात्रा यह सिखाती है कि विनाश की शक्ति भी अपने नियंत्रण की नीति से ही सुरक्षित होती है।
2,000 से अधिक परीक्षणों के बाद मानवता ने समझा कि किसी भी युद्ध का ‘अंतिम हथियार’ ही सभ्यता का अंत हो सकता है।
इसीलिए परीक्षणों पर रोक केवल वैज्ञानिक या राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह मानव विवेक की विजय थी।

आज जब अमेरिका, रूस और चीन फिर से प्रतिस्पर्धा के मोड़ पर हैं, तब परीक्षणों की पुनर्वापसी न केवल हथियार दौड़ को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी खतरे में डालेगी।
CTBT और अन्य नियंत्रण संधियों का अस्तित्व केवल कागज़ी नहीं है — यह उस नैतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसने अब तक तीसरे परमाणु युद्ध को रोके रखा है।

भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या विश्व शक्तियाँ "शक्ति-संतुलन" के बजाय "विश्व-संतुलन" की ओर लौट सकती हैं।
क्योंकि अंततः, परमाणु परीक्षण का वास्तविक परिणाम मेगाटन में नहीं, बल्कि मानव विवेक की परीक्षा में निहित है।


संदर्भ:

  • Arms Control Association. Nuclear Testing Tally.
  • United Nations. International Day Against Nuclear Tests – History.
  • Reuters (2025, October 30). Why Nuclear Tests Were Stopped and Why They Might Return.
  • Our World in Data (2024). Number of Nuclear Weapons Tests per Year.
  • Wikipedia (2025). List of Nuclear Weapons Tests.


Comments

Advertisement

POPULAR POSTS

Islamic NATO in the Making? Turkey, Saudi Arabia and Pakistan’s Emerging Defense Axis

“इस्लामिक नाटो” की परिकल्पना: तुर्की के हथियार, सऊदी धन और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक उभरते रक्षा गठजोड़ का विश्लेषण प्रस्तावना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन स्थिर नहीं होते; वे समय, खतरे और हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। हाल के वर्षों में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिवेश में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। इसी संदर्भ में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संभावित रक्षा-सहयोग को कुछ विश्लेषक “इस्लामिक नाटो” जैसी संज्ञा देने लगे हैं। यद्यपि यह कोई औपचारिक सैन्य संगठन नहीं है, फिर भी तीनों देशों के पूरक सामर्थ्य — तुर्की की रक्षा-तकनीक, सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक नए रणनीतिक त्रिकोण की संभावना को जन्म देते हैं। यह लेख इस संभावित रक्षा गठजोड़ की पृष्ठभूमि, इसके कारक, संभावित स्वरूप और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1. भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में शक्ति संतुलन पश्चिमी देशों से धीरे-धीरे बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप की प्रभुत्ववादी भूम...

Trump’s Greenland Ambition and Europe Tariff Crisis: A New Geopolitical Flashpoint in 2026

ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति और यूरोप पर टैरिफ का संकट: 21वीं सदी की नई भू-राजनीतिक परीक्षा 18 जनवरी 2026 को एक बार फिर वैश्विक राजनीति उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दी, जहाँ शक्ति, संप्रभुता और आर्थिक दबाव आमने-सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या किसी रूप में अमेरिकी नियंत्रण में लाने की अपनी पुरानी इच्छा को आक्रामक ढंग से दोहराया। 2019 में यह विचार दुनिया को अजीब लगा था, लेकिन 2025 में सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने इसे रणनीतिक एजेंडे में बदल दिया। अब यह केवल एक असामान्य प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। बर्फ से ढकी यह भूमि देखने में शांत लगती है, लेकिन इसके नीचे खनिज संसाधनों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और भविष्य के समुद्री मार्गों की अपार संभावनाएँ छिपी हैं। इसके साथ ही, यह अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच रणनीतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, ...

Trump’s Gaza “Board of Peace”: Power, Peacebuilding and the Future of Post-War Reconstruction

ट्रंप द्वारा गाजा के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की घोषणा: शक्ति, शांति और पुनर्निर्माण के बीच एक जटिल प्रयोग प्रस्तावना 17 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस से की गई एक घोषणा ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्ति योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —के संस्थापक कार्यकारी सदस्यों की घोषणा की। इस बोर्ड का घोषित उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक विकास की निगरानी करना है। स्वयं ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) से जुड़ी बताई गई है, जिसने ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना को सैद्धांतिक समर्थन दिया था। यह घोषणा केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मध्य पूर्व नीति, वैश्विक शासन संरचना और “शांति-निर्माण” की अवधारणा को लेकर कई बुनियादी प्रश्न खड़े करती है। पृष्ठभूमि: युद्ध से युद्धविराम तक अक्टूबर 2025 में हुए नाजुक युद्धविराम से पहले गाजा लगभग दो वर्षों तक भीषण युद्ध की चपेट में रहा। इस दौरा...

Jimmy Lai Case: Hong Kong National Security Law, Press Freedom and Global Human Rights Debate

हांगकांग–चीन संबंध और जिमी लाई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रेस स्वतंत्रता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का समग्र अकादमिक विश्लेषण भूमिका हांगकांग आज केवल एक वैश्विक वित्तीय केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, कानून और मानवाधिकारों के जटिल संगम का प्रतीक बन चुका है। इसकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके औपनिवेशिक अतीत, “एक देश–दो प्रणाली” की अवधारणा और हाल के वर्षों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भूमिका को समग्रता में देखना आवश्यक है। जिमी लाई का मामला इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और प्रेस स्वतंत्रता आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। 1. हांगकांग–चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (क) चीन का पारंपरिक हिस्सा हांगकांग प्राचीन काल से चीनी साम्राज्यों का हिस्सा रहा। यह मुख्यतः मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार पर आधारित क्षेत्र था। मिंग और चिंग राजवंशों के समय इसे दक्षिण चीन का सामान्य तटीय इलाका माना जाता था। (ख) अफीम युद्ध और ब्रिटिश उपनिवेश 19वीं सदी में अफीम युद्धों ने हांगकांग के भाग्य को बदल दिया। 1842 की नानजि...

Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...

Gig Workers in India: Pain, Challenges and 10-Minute Delivery Crisis in Quick Commerce Sector

भारत में गिग वर्कर्स की पीड़ा: क्विक कॉमर्स और 10 मिनट डिलीवरी संकट का विश्लेषण डिजिटल क्रांति ने जिस सबसे बड़े सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को जन्म दिया है, उसका एक प्रमुख रूप है—गिग इकोनॉमी। ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म्स ने काम को “ऑन-डिमांड” बना दिया है, जहाँ नौकरी स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी कार्यों की शृंखला है। उबर, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स इस मॉडल के प्रतीक हैं। पहली नज़र में यह व्यवस्था युवाओं को लचीलापन, तुरंत कमाई और तकनीक से जुड़ने का अवसर देती है, लेकिन इसी चमकदार परत के नीचे गिग वर्कर्स की पीड़ा, असुरक्षा और संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से क्विक कॉमर्स सेक्टर में दिखाई देती है, जहाँ “10 मिनट में डिलीवरी” जैसे वादों ने उपभोक्ताओं को तो सुविधा दी, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स के जीवन को जोखिम में डाल दिया। यह केवल तेज डिलीवरी का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक मॉडल का सवाल है जो मुनाफे को श्रमिकों की सुरक्षा से ऊपर रखता है। गिग इकोनॉमी: अवसर और विरोधाभास गिग इकोनॉमी का मूल आकर्षण है—लचीलापन। कोई भी व्यक्ति अपनी सु...

Trump’s “Board of Peace”: From Gaza Plan to Global Conflict Resolution

ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’: गाजा से वैश्विक संघर्ष समाधान तक एक नया प्रयोग प्रस्तावना इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक राजनीति एक बार फिर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। बहुपक्षीय संस्थाएं—विशेषकर संयुक्त राष्ट्र—लगातार यह आरोप झेल रही हैं कि वे तेज़ी से बदलते संघर्षों के समाधान में प्रभावी नहीं रह गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में गाजा संकट के समाधान के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की और उसके दूसरे चरण में एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —की स्थापना की। जो पहल गाजा तक सीमित मानी जा रही थी, वह जनवरी 2026 में अचानक वैश्विक संघर्ष समाधान के मंच में बदलने लगी। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षीयता और अमेरिका की भूमिका पर नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। गाजा संकट और ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की उत्पत्ति 2024–25 में इजरायल-हमास संघर्ष ने गाजा को मानवीय त्रासदी के केंद्र में ला खड़ा किया। लगातार युद्ध, विस्थापन, भुखमरी और बुनियादी ढांचे का विनाश अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौती बन गया। इसी संदर्भ में सितंबर 2025 में ट्रंप ने ‘कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा क...

Frederick Merz’s India Visit and the “Indo-Europe” Idea: A New Strategic Geography

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की भारत यात्रा और 'इंडो-यूरोप' की अवधारणा: एक रणनीतिक विश्लेषण प्रस्तावना वैश्विक भू-राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियां और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक कूटनीति ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। ऐसे समय में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की जनवरी 2026 में भारत की दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक नई रणनीतिक भूगोल की शुरुआत का संकेत देती है। प्रसिद्ध स्तंभकार सी. राजा मोहन ने इसे "इंडो-यूरोप" की संज्ञा दी है। यह अवधारणा भारत और यूरोप (विशेषकर जर्मनी) के बीच गहन सहयोग के माध्यम से अमेरिका और चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह यात्रा 25 वर्षों के भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के प्रमुख परिणाम और समझौते मेर्ज़ की यात्रा 12-13 जनवरी 2026 को हुई, जो उनकी चांसलर बनने के बाद प...

India's Israel-Palestine Policy: From Traditional Palestinian Support to Strategic Balance with Israel (2026 Update)

भारत की इज़राइल-फिलिस्तीन विदेश नीति: नेहरू से मोदी तक इज़राइल–फिलिस्तीन विवाद बीसवीं सदी के सबसे जटिल और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक संघर्षों में से एक है, जो 1947-48 के विभाजन और इज़राइल की स्थापना से लेकर आज के गाजा संकट तक फैला हुआ है। यह मुद्दा न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को आकार देता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण-उत्तरी संबद्धताओं, धार्मिक पहचान राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श का केंद्र बिंदु भी रहा है। भारत का रुख इस संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन-योग्य है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जबकि हाल के दशकों में इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी भी गहराती जा रही है। यह द्वंद्व भारत की विदेश नीति की बहुआयामी प्रकृति को उजागर करता है, जिसमें ऐतिहासिक विरासत, वैचारिक आधार, भू-रणनीतिक हित, आर्थिक कारक और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताएं शामिल हैं। इस विश्लेषण में हम इन आयामों का संतुलित परीक्षण करेंगे, विशेष रूप से 2023 के बाद की घटनाओं के प्रकाश में, जो दर्शाती हैं कि भारत किस प्रकार वैश्विक दबावों के बीच संतुलन साध रहा है। भारत की विदे...

Trump’s Gaza Peace Board and India’s Role: Strategic, Political and Ethical Analysis

ट्रंप की ‘गाजा शांति बोर्ड’ में भारत की संभावित भागीदारी: एक संतुलित विश्लेषण भूमिका इजरायल–हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर वैश्विक स्तर पर कई योजनाएँ सामने आई हैं। इन्हीं में से एक है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा’ । इसका उद्देश्य गाजा में युद्धोत्तर शासन, सुरक्षा व्यवस्था और पुनर्निर्माण को एक अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के तहत संचालित करना है। इस बोर्ड में भारत को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की स्वीकृति भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत को इस पहल का हिस्सा बनना चाहिए? और यदि हाँ, तो किस स्तर तक? यह लेख इसी प्रश्न का ऐतिहासिक, रणनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। पृष्ठभूमि: गाजा और ट्रंप की शांति योजना गाजा लंबे समय से इजरायल–फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र रहा है। हमास के नियंत्रण, इजरायली सैन्य कार्रवाइयों और मानवीय संकट ने इस क्षेत्र को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। ट्रंप ...